8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी! जानिए पूरी डिटेल !
नमस्कार दोस्तों,। आज हम बात करने जा रहे हैं 8th pay commission central government के बारे में जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर लेकर आ रहा है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो इस खबर को जरूर देखें। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हाल ही में खबर आई है कि आठवीं वेतन आयोग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी कि एनसीजेसीएम जो कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का आधिकारिक प्रतिनिधित्व करती है। उसने एक बड़ा ऐलान किया है। एनसीजेसीएम जल्द ही एक कॉमन मेमोरेंडम तैयार करने जा रही है। जिसमें कर्मचारियों की मांगे और सुझाव शामिल होंगे। कौन-कौन से सुझाव शामिल होंगे वह यहां पर हैं। फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, वेतन मान, कर्मचारियों के अलाउसेस, प्रमोशन नीति और पेंशन लाभ। इस मेमोरेंडम में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। जैसे कि फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन आपको पहले ही बोल दिया गया है।
8th Pay Commission की बड़ी तैयारी शुरू! भत्ते, प्रमोशन और MACP स्कीम में होंगे ऐतिहासिक बदलाव, जानें ड्राफ्टिंग कमेटी की पूरी प्लानिंग”l
8th pay commission central government | कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न प्रकार के भत्ते, कर्मचारियों की प्रमोशन की नीति और पेंशन से जुड़े हुए लाभ। इतना ही नहीं इसमें मॉडिफाइड असर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम यानी कि एमएसी पर एमएसीपी पर भी कर्मचारियों के सुझाव शामिल किए जाएंगे जो कर्मचारियों को उनकी सेवा के आधार पर वित्तीय उन्नति देती है। एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने फैसला किया है कि इस मेमोरेंडम को तैयार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाएगी।
इस 8th pay commission central government | कमेटी में 13 सदस्य होंगे जिन्हें ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एआईआरएफ नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन एनएफ आईआर और ऑल इंडिया डिफेंस एंप्लाइज फेडरेशन जैसी मान्यता प्राप्त यूनियनों द्वारा नामित किया जाएगा।
इस कमेटी की अध्यक्षता एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष के सेक्रेटरी जनरल सी गोपाल मिश्रा करेंगे। यह ड्राफ्टिंग कमेटी जून 2025 में मिलकर इस मेमोरेंडम को अंतिम रूप देगी। यह फैसला नई दिल्ली में एनसीजेसीएम की एक मीटिंग में लिया गया। जिसमें शिवगोपाल मिश्रा और एनएफआईआर के महासचिव एम राघवैया मौजूद थे। अब थोड़ा पीछे चलते हैं।
8th Pay Commission में कितना होगा फिटमेंट फैक्टर? जानिए पूरा गणित!
8th pay commission central government | पिछला वेतन आयोग यानी कि सातवां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई थी। सातवें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था।
जिससे न्यूनतम वेतन मान ₹7000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था। लेकिन अब एनसी जेसीएम के नेताओं का कहना है कि वह आठवें वेतन आयोग से कम से कम 2.57 या उससे अधिक के फिटमेंट फैक्टर की मांग करेंगे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि यह फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, तो मैं इसे आसान शब्दों में आपको समझाता हूं। 8th pay commission central government | फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक है जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी पर लागू करके नई सैलरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए अगर आपकी बेसिक सैलरी ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है तो नई सैलरी आपकी इसके हिसाब से ₹46,260 हो जाएगी।
न्यूनतम वेतन ₹36,000 से ₹51,000 तक? जानिए नेताओं की मांगें !
एनसीजेसीएम के कुछ नेताओं जैसे कि शिव गोपाल मिश्रा ने पहले कहा है कि वह 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की मांग करेंगे जिससे न्यूनतम वेतन ₹51480 तक जा सकता है। वहीं एनएफआईआर के एम राघवैया ने कहा है कि वह कम से कम ₹36,000 न्यूनतम वेतन की उम्मीद कर रहे हैं जो कि 2.0 के फिटमेंट फैक्टर को दर्शाता है। अब सवाल यह है कि आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा? तो यूनियन के नेताओं का कहना है कि जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। अगर इसमें देरी होती है तो कर्मचारियों को एररियर्स यानी कि बकाया का भुगतान भी किया जाएगा।
2026 से मिलेगा नया वेतन! जानिए एरियर और सैलरी का पूरा हिसाब?
8th pay commission central government | यह वेतन आयोग लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा देगा। साथ ही इससे अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। लेकिन सरकार को इसके लिए बड़ा बजट भी आवंटित करना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आठवां वेतन आयोग कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या फिर नहीं? और आपको फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए?
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अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके काम की है ऐसा इसलिए क्योंकि आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर सैलरी और पेंशन में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया था. रिपोर्ट्स के अनुसार 20225 में आठवें वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है हालांकि फिलहाल सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग को लेकर किसी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. आमतौर पर सरकार हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन को रिवाइज करने के लिए नए पे कमीशन का गठन करती है.
यूपीएस के तहत पेंशन कैलकुलेशन करने से पहले आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होने वाले बदलाव को समझना जरूरी है एक फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग-अलग लेवल पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज होगी सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या होता है. यह फिटमेंट फैक्टर फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक होता है जिसकी मदद से सरकार पेंशन और सैलरी में संशोधन करती है इसके आधार पर सैलरी में इजाफा किया जाता है इस समय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर 2.57 के हिसाब से वेतन मिलता है इस बार भी सरकार को फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए सुझाव दिया गया है.
जो महंगाई की बढ़ती दर के हिसाब से सही बताया जा रहा है. चलिए अब आते हैं कि आठवें पे कमीशन के तहत न्यूनतम वेतन और पेंशन कितनी मिलेगी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर फिटमेंट फैक्टर 2.58 तय किया जाता है. तो सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर ₹1 480 हो जाएगी फिलहाल न्यूनतम सैलरी 18000 है वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो पेंशन बढ़कर 22740 हो जाएगी जबकि अभी पेंशन 9000 है 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहे यूपीएस पेंशन.
स्कीम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों के दौरान मिलने वाली एवरेज सैलरी के 50 फीस के बराबर पेंशन मिलेगी इसके आधार पर फिटमेंट फैक्टर 2.86 मानने पर यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 22740 होगी आपको बता दें कि देश भर में महंगाई 300 फ तक बढ़ी है लेकिन महंगाई भत्ता बहुत ही कम मिलता है एनसी जेसीएम के सचिव ने सरकार से फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग की है बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं.
